Ladki bahin yojana Big New Update in 2025 : सर्वांना नमस्कार, राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये गमेचेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची (Ladki bahin yojana) निवडणुकांच्या निकालानंतरही तितकीच चर्चा सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारासाठी महायुतीमधील सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा फुल्ल प्रचार व प्रसार केला. अर्थात, या योजनेचा फायदा जसा महिलांना झाला तसाच राजकीय पक्षांना निवडणुकांमध्ये झाला.
भाजप महायुतीला (Mahayuti) तब्बल 237 जागांवर बहुमत मिळाले असून एकहाती सत्ता स्थापन करण्यात यश आलं आहे. त्यामुळे, लाडकी बहीण योजनेचं हे फलित असल्याचं सर्वच नेत्यांनी देखील मान्य केलं आहे. मात्र, सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता लाडक्या बहि‍णींची स्क्रुटीनी होऊन लाभार्थ्यांना वगळण्यात येत आहे. त्यामुळे, लाडकी बहीण काहीही नाराज असतानाच आता, लाडकी बहीण योजनेतील महिलांना राज्य सरकार आणखी बळ देणार असल्याची माहिती आहे.
नागपूरमधील लाडकी बहीण योजनेतील महिलांनी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी स्थापन केली असून आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उद्योगाच्या रुपाने नवं पाऊल टाकलं आहे. आता, नागपूरमधील लाडक्या बहि‍णींच्या या संकल्पनेच्या स्वरुपात राज्यभरातील महिलांना राज्य सरकार मदतीचा हात देणार असल्याची माहिती आहे. नागपूर मधील लाडक्या बहीण योजनेतील 3 हजार महिलांनी एकत्र येऊन 30 लाखांचा केला निधी उभा आहे.
प्रत्येक महिलेने 1 हजार रुपये जमा करत 30 लाखांचा निधी जमा करत क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी स्थापन केली आहे. या निधीतून महिलांना उद्योगाला हातभार लावला जाणार आहे. त्यामुळे, याप्रमाणे इतर महिलांनी देखील प्रयोग करुन इतर उद्योगधंदे सुरु करण्यासाठी राज्य सरकार मदत करणार असल्याची माहिती आहे. त्यासाठी, राज्य शासनाच्या आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महिलांना मदत केली जाणार आहे.
नागपूर मधील लाडक्या बहिणीचं हे उदाहरण समोर ठेवून इतर महिलांना मदत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे, आधीच लाडक्या बहि‍णींना दरमहा 1500 रुपये देऊन आर्थिक लाभ देणाऱ्या सरकारने ही संकल्पना सत्यात उतरवल्यास या महिलांना उद्योग विकासात आणखी मदत होईल. दरम्यान, सरकारकडून लाडक्या बहि‍णींना 2100 रुपये दरमहा देण्यात येणार आहेत. कारण, यापूर्वी महायुतीने निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यात तशी घोषणाही केली होती. त्यामुळे, लाडक्या बहिणी सध्या 2100 रुपये कधी मिळणार याची वाट पाहत आहेत.
आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घ्यावा लागणार आहे. ज्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही, मात्र आता ज्यांचं वय 21 वर्षे पूर्ण झालेल आहे, अशा महिलांना लाभ द्यायचा की नाही? याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घ्यावा लागणार आहे. आतापर्यंत वय 21 वर्ष ते 65 वर्ष वयोगटातील महिलांना याचा लाभ मिळत आहे. नव्याने ज्यांचं वय वर्ष 21 पूर्ण होणार आहे त्यांना लाभ द्यायचा की नाही यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निर्णय होणार आहे.
लाडकी बहिण योजना सुरू झाली त्यावेळी 21 वर्षे पूर्ण नव्हते, मात्र आता 21 वर्षे पूर्ण झालेले आहेत. त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. अशा महिलांना लाभ देण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत नव्याने निर्णय घ्यावा लागणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यात आली होती. या योजनेच्या अंतर्गत महिलांना दर महिन्याला दीड हजाराचा लाभ दिला जातो. 21-65 वयोगटातील ज्या महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असावे. त्यांच्या खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा होतात.
9 लाख महिलांची या योजनेतून नाव कमी करण्यात येणार?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून कमी केलेल्या महिलांची संख्या 9 लाख होणार आहे. यापूर्वी 5 लाख महिलांची नावं कमी करण्यात आली होती. आता नव्याने 4 लाख महिलांची संख्या कमी होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या 945 कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याची माहिती आहे. नमो शेतकरी योजनेचा लाभ आणि लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणा-या 5 लाख महिला आहेत. या महिलांना लाडकी बहिण योजनेतील फक्त 500 रुपये मिळणार तर नमो शेतकरी योजनेतून 1000 रुपये मिळणार आहेत. दिव्यांग विभागातून लाभ मिळणाऱ्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून त्यांना वगळलं जाणार आहे.वाहनं असलेल्या अडीच लाख महिला आहेत त्यांना ही यातून वगळण्यात आलं आहे. सोबतच निकषात न बसणा-या अनेक महिला आहेत त्यांनी ही पैसे परत करायला सुरुवात केली आहे.
